नेपालको माध्यमिक शिक्षाको वर्तमान अवस्था र संरचनात्मक रूपान्तरण
नेपालको माध्यमिक शिक्षाको वर्तमान
अवस्था र संरचनात्मक रूपान्तरण
लेखक: भगवत देव भट्ट
मिति: वैशाख २८, २०८३ (मे १०, २०२६)
सार
संक्षेप (Abstract)
नेपालको
शैक्षिक इतिहासमा विद्यालय संरचनाको पुनर्गठनसँगै माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२)
अहिले एक महत्त्वपूर्ण संक्रमणकालीन र रूपान्तरणकारी चरणबाट गुज्रिरहेको छ। शिक्षा
ऐनको आठौँ संशोधन (२०७३) ले साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (HSEB) को संरचनालाई खारेज गरी विद्यालय
शिक्षामा समाहित गरेपछि यसको प्राज्ञिक र व्यवस्थापकीय स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन
आएको छ। प्रस्तुत लेखले कक्षा ९–१२ को वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै साविकको 'प्लस टु' प्रणाली र वर्तमान 'एकीकृत माध्यमिक शिक्षा' बीचको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ। विशेष
गरी, यस लेखले निजी
विद्यालयहरूमा व्याप्त विसंगतिपूर्ण पाटोलाई उजागर गर्दै 'गुणस्तरीय शिक्षा' को आकर्षक नारा र यथार्थबीचको खाडललाई
प्रस्तुत गरेको छ। धेरैजसो निजी शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षण योग्यता र प्राज्ञिक
दक्षताभन्दा पनि आर्थिक लगानी (Share) को आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षाको
व्यावसायिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। योग्यता नपुगेका तर शेयरधनी भएकै
कारण शिक्षणमा संलग्न जनशक्तिका कारण विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तरमा परिरहेको
नकारात्मक प्रभाव र शिक्षाको बढ्दो व्यापारीकरणलाई यस अध्ययनले प्रमुख चुनौतीका
रूपमा चित्रित गरेको छ। समग्रमा, यो
लेखले संरचनागत परिवर्तनसँगै निजी क्षेत्रमा हुनुपर्ने नियमन र वास्तविक गुणस्तर
सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत बहसको पैरवी गर्दछ।
मुख्य
शब्दहरू (Keywords)
·
माध्यमिक
शिक्षा (९–१२): नेपालको वर्तमान एकीकृत विद्यालय संरचना।
·
शेयरधनी
शिक्षक (Shareholder Teachers): योग्यताभन्दा लगानीका आधारमा शिक्षणमा संलग्न जनशक्ति।
·
गुणस्तरीय
शिक्षाको नारा: विज्ञापन र यथार्थबीचको विद्यमान असमानता।
·
संरचनागत
रूपान्तरण: HSEB बाट
माध्यमिक तहमा भएको कानुनी संक्रमण।
·
शिक्षाको
व्यापारीकरण: नाफा केन्द्रित लगानी र यसले प्राज्ञिक क्षेत्रमा पारेको
प्रभाव।
१.
परिचय (Introduction)
नेपालको
शैक्षिक इतिहासमा माध्यमिक शिक्षाको स्वरूप र संरचना समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै
आएको छ। वि.सं. २०२८ सालमा "राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना" लागू भएपछि
नेपालमा औपचारिक रूपमा शिक्षालाई एउटा व्यवस्थित ढाँचामा ढाल्ने प्रयास गरियो।
त्यस समयमा कक्षा ८–१० लाई माध्यमिक शिक्षा र १० कक्षापछिको तहलाई उच्च शिक्षाको
अंग मानिन्थ्यो। तर, समयको
माग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगै वि.सं. २०४६ पछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (HSEB)
को स्थापना गरी कक्षा ११ र १२ लाई 'प्लस टु' का रूपमा सञ्चालन गरियो। झन्डै साढे दुई
दशकसम्म यो तह विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षाको बीचको एउटा "हाइब्रिड"
संरचनाका रूपमा रह्यो।
वर्तमानमा नेपालको संविधान
(२०७२) को
धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य रूपमा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। यही
संवैधानिक भावनालाई मूर्त रूप दिन शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन, २०७३) ले विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई आधारभूत
(१–८) र माध्यमिक (९–१२) गरी दुई तहमा विभाजन गर्यो। यस कानुनी परिवर्तनले
साविकको HSEB लाई खारेज गरी
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (NEB) को
स्थापना गर्यो र ११–१२ लाई विद्यालय शिक्षाकै अभिन्न अंग बनायो।
वि.सं.
२०२८ को शिक्षा योजनादेखि २०८२ सालको संघारमा आइपुग्दा, नेपालको माध्यमिक शिक्षा केवल
साक्षरतामा मात्र सीमित नभई संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय सरकारको मातहतमा
सञ्चालन हुने गरी विकेन्द्रित भएको छ। वि.सं. २०७६ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा ९–१२ मा एकल पथीय पाठ्यक्रम
लागू गरेपछि संकायगत विभेद अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको छ। अबको २०८२/०८३ को
शैक्षिक सत्रसम्म पुग्दा, माध्यमिक
शिक्षालाई जीवनोपयोगी, प्रविधिमैत्री
र श्रमसँग जोड्ने "सीपमूलक शिक्षा" को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु
राज्यको मुख्य लक्ष्य रहेको देखिन्छ। यो परिवर्तन केवल कानुनी मात्र नभई
पाठ्यक्रमको प्रकृति, परीक्षा
पद्धति, र शिक्षक
व्यवस्थापनमा आमूल सुधार ल्याउने एक दीर्घकालीन अभियान हो।
२.
वर्तमान अवस्था र कानुनी व्यवस्था
नेपालको
माध्यमिक शिक्षाको वर्तमान स्वरूप कानुनी रूपमा रूपान्तरणकारी देखिए तापनि
कार्यान्वयनको धरातलमा भने गम्भीर विचलन र विरोधाभासहरू व्याप्त छन्। एकातिर
राज्यले शिक्षा
तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत
प्रशासनिक र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत मूल्याङ्कनको संयन्त्र तयार
गरेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (२०७६) ले परम्परागत संकायगत
जडतालाई तोड्दै 'एकल
पथीय' (Single Track) प्रणालीमार्फत
विद्यार्थीलाई विषय छनोटमा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको दाबी गर्दछ। तर, यो नीतिगत सौन्दर्य र व्यावहारिक
कुरुपताबीचको खाडल निकै गहिरो छ।
२.१. ग्रेडिङ प्रणाली र परीक्षाको अवमूल्यन:
सरकारले लागू गरेको लेटर ग्रेडिङ (Letter
Grading) पद्धतिले
विद्यार्थीको सिकाइ स्तरलाई मापन गर्ने भनिए तापनि व्यावहारिक रूपमा यसले 'अनुत्तीर्ण नहुने' (No Fail
System) मानसिकताको विकास
गराई शैक्षिक स्तरलाई धराशायी बनाएको छ। अझ विडम्बना त के छ भने, माध्यमिक शिक्षाको मुटु मानिने कक्षा ११
को परीक्षालाई विद्यालयकै जिम्मामा छाडेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केवल 'नाम मात्रको औपचारिकता' मा सीमित गरिदिएको छ। यसले गर्दा कक्षा
११ को प्राज्ञिक गाम्भीर्य समाप्त भएको छ र विद्यालयहरूले मनलाग्दी अंक वितरण
गर्ने परिपाटी मौलाएको छ।
२.२. प्रवेश परीक्षाको नौटंकी र ब्रिज
कोर्सको धाँधली:
कक्षा
११ को भर्ना प्रक्रियामा निजी विद्यालयहरूले गर्ने 'इन्ट्रान्स' (Entrance) को नौटंकी अर्को गम्भीर समस्या हो।
क्षमतावान् विद्यार्थी छान्ने बहानामा गरिने यस्ता परीक्षाहरू केवल विज्ञापन र
आर्थिक दोहनका माध्यम बनेका छन्। यसैको आडमा मौलाएको 'ब्रिज कोर्स' (Bridge Course)
को धाँधलीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई
वर्षौँसम्म आर्थिक शोषणको चक्रमा फसाएको थियो। यद्यपि, वर्तमान सरकारले यो 'ब्रिज कोर्स' को नाममा हुने अवैध धन्दालाई प्रतिबन्ध
लगाउने साहसिक निर्णय गरिसकेको छ, तर
यसको प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा अझै पनि भित्री रूपमा यस्ता गतिविधिहरू जारी
रहनुले सरकारी निरीहतालाई नै पुष्टि गर्दछ।
२.३. निजी क्षेत्रको मनोमानी र 'शेयरधनी शिक्षक' को विडम्बना:
शिक्षालाई
मुनाफा आर्जनको निर्लज्ज माध्यम बनाइरहेका कतिपय निजी विद्यालयहरूमा 'गुणस्तरीय शिक्षा' को नारा केवल एउटा भ्रामक विज्ञापनमा
सीमित छ। प्राज्ञिक योग्यता र अध्यापनको 'प्यासन' भन्दा
पनि संस्थामा रहेको 'शेयर हिस्सा' (Equity) को आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने
प्रचलनले शिक्षाको आधारभूत मर्यादाकै खिल्ली उडाएको छ। विषयगत दक्षता र शिक्षण
कौशल नभएका तर आर्थिक लगानीकै बलमा कक्षाकोठा ओगट्ने 'लगानीकर्ता शिक्षक' हरूका कारण मेधावी जनशक्ति पलायन हुन
बाध्य छ।
२.४. सार्वजनिक विद्यालयको उदासीनता र
राजनीतिको छाया:
सरकारी विद्यालयहरूमा राज्यको अर्बौँको
लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। राहत दरबन्दी र करार सेवाका नाममा योग्यताभन्दा 'राजनीतिक भागबन्डा' र 'कार्यकर्ता भर्ती' को आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने
परिपाटीले सरकारी शिक्षाको मेरुदण्ड नै भाँचेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि
शिक्षक सङ्गठनसम्म व्याप्त दलीय राजनीतिका कारण सरकारी उदासीनता पराकाष्ठामा
पुगेको छ, जसले गर्दा विपन्न
वर्गका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भई 'प्रमाणपत्र धारी बेरोजगार' उत्पादन गर्ने कारखानाको सिकार भइरहेका
छन्।
३.१. प्रयोगात्मक परीक्षाको बेथिति र अनुगमनको
शून्यता
नेपालको
माध्यमिक शिक्षाको मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएको सबैभन्दा भद्दा र लज्जास्पद पक्ष
भनेको २५
पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक (Practical) अंक वितरण गर्ने परिपाटी हो। यो २५ नम्बर
अहिले विषय शिक्षकका लागि 'बदरको
पुच्छर: लौरो न हतियार' जस्तै
बनेको छ, जसको न त कुनै
प्राज्ञिक वजन छ, न
त कुनै वस्तुनिष्ठ मापदण्ड।
३.२. प्रयोगात्मक अंकको 'उपहार' र प्राज्ञिक मजाक:
विद्यालयका
विषय शिक्षकहरूले विद्यार्थीको वास्तविक प्रयोगात्मक सीप परीक्षण गर्नुको सट्टा
संस्थाको 'नतिजा राम्रो देखाउने'
होडबाजीमा अन्धाधुन्ध अंक बाँड्ने गरेका
छन्। लिखित परीक्षामा मुस्किलले 'D' वा 'E' ग्रेड
ल्याउने विद्यार्थीले प्रयोगात्मकमा 'A+' (अर्थात् २५ मा २५) प्राप्त गर्नु शिक्षा क्षेत्रकै एउटा भद्दा मजाक बनेको छ। प्रयोगात्मक
परीक्षा विद्यार्थीको प्रयोगात्मक दक्षता मापन गर्ने माध्यम हुनुपर्नेमा यो त केवल
'मार्क्ससिट सजाउने'
सस्तो औजार बनेको छ। शिक्षकको हातमा यो
अंक दिने अधिकार हुँदा यसले कहिलेकाहीँ विद्यार्थीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना
गर्ने वा चाकडी प्रथालाई प्रश्रय दिने काम समेत गरेको छ।
३.३. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (NEB) को लाचारी र अनुगमनको अभाव:
यस्तो
शैक्षिक अराजकता मौलाउनुको मुख्य कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (NEB)
को निरीहता र अनुगमनको पूर्ण अभाव हो।
कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन, आन्तरिक
मूल्याङ्कन र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे बोर्डको कुनै उपस्थिति देखिँदैन।
अनुगमन नहुँदा सरकारी विद्यालयहरू राजनीतिको अखडा बनेका छन् भने निजी
विद्यालयहरूले यसलाई 'खेल्ने
मैदान' बनाएका छन्। निजी
स्कुलहरूले विद्यार्थी तान्नका लागि प्रयोगात्मकमा सित्तैमा नम्बर बाँड्ने र
सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिले गर्दा कक्षा
११ र १२ को साख गिर्दो छ।
३.४. निजी र सरकारीको साझा 'लुटतन्त्र':
अनुगमनको
डण्डा नभएपछि निजी विद्यालयले भर्ना र इन्ट्रान्समा ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् भने
सरकारी विद्यालयले स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। बोर्ड केवल 'परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने'
एउटा प्रशासनिक अड्डोमा खुम्चिएको छ।
विद्यालयहरूले प्रयोगात्मक परीक्षाका नाममा कुनै पनि ल्याब कार्य वा फिल्ड वर्क
नगरी कोठामा बसेर नम्बर चढाउने परिपाटीले गर्दा प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षाको त
धज्जी नै उडेको छ। यो अवस्थाले 'गुणस्तरीय
शिक्षा' को राष्ट्रिय
संकल्पलाई केवल कागजमा सीमित गरिदिएको छ।
४.
परीक्षाको मर्यादामाथि प्रहार: 'सेन्टर
सेटिङ' र नतिजाको व्यापार
नेपालको
माध्यमिक शिक्षामा निजी विद्यालयहरूले गर्ने अर्को भयानक र अनैतिक अभ्यास भनेको
कक्षा १२ को 'परीक्षा केन्द्र सेटिङ' (Exam
Center Setting) हो। SEE उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षाको सपना
बुनेका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई फकाउन विद्यालयहरूले यसलाई मुख्य 'बजार शास्त्र' (Marketing Tool) को रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
४.१.
अभेद्य सुरक्षा र सेटिङको भ्रम:
भर्नाको
समयमा कतिपय निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले अभिभावकलाई "हाम्रो स्कुलमा भर्ना
भएपछि कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र आफ्नै अनुकूल ठाउँमा पर्छ र त्यहाँ सेटिङ
मिलाइन्छ" भन्ने जस्ता आश्वासन दिने गरेका छन्। परीक्षा हलभित्रै चिट चोर्न
दिने, निरीक्षकलाई प्रभावमा
पार्ने र विद्यालयको नतिजा शतप्रतिशत देखाउने यस्तो कुत्सित मनसायले गर्दा
जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको मिहिनेतको अवमूल्यन भएको छ। यो 'शतप्रतिशत पासको ग्यारेन्टी' कुनै शैक्षिक गुणस्तरको प्रतिफल नभई
कतिपय अवस्थामा परीक्षाको गोपनीयता र मर्यादामाथि गरिएको निर्मम प्रहार हो।
४.२.
व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र अनैतिक ग्यारेन्टी:
निजी
विद्यालयहरूबीच हुने 'नतिजाको
होडबाजी' ले गर्दा परीक्षा
प्रणाली नै प्रदूषित बनेको छ। विद्यार्थीलाई "पढाइ भन्दा पनि पास हुने
जुक्ति" सिकाउने र केन्द्रमा रहेका केन्द्राध्यक्ष वा सरकारी संयन्त्रसँग
साँठगाँठ गरी उत्तरपुस्तिका नै फेरबदल गर्ने सम्मका समाचारहरू आउनुले शैक्षिक
साखलाई रसातलमा पुर्याएको छ। जब विद्यालयले शिक्षाको आधार 'सिकाइ' लाई भन्दा 'सेटिङ' लाई मान्छ, तब त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले देशको
नेतृत्व गर्न सक्दैन, केवल
प्रमाणपत्र धारी अदक्ष भीड मात्र उत्पादन हुन्छ।
४.३.
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भूमिकामा प्रश्न:
परीक्षा
केन्द्र तोक्ने र त्यसको निष्पक्षता जाँच गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय परीक्षा
बोर्ड (NEB) यस्ता
'सेटिङ' का हल्ला र यथार्थप्रति प्रायः मौन वा
उदासीन देखिन्छ। केन्द्र निर्धारणमा हुने आर्थिक चलखेल र राजनीतिक पहुँचले गर्दा
बोर्डको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यदि केन्द्र सेटिङ र नतिजाको
यो 'कालो व्यापार'
लाई तत्काल रोक्न सकिएन भने, नेपालको शैक्षिक प्रमाणपत्रको
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत संकटमा पर्न सक्ने खतरा देखिन्छ।
५. तुलनात्मक विश्लेषण:
नेपालको
माध्यमिक शिक्षाको विकासक्रमलाई हेर्दा विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रविणता प्रमाणपत्र
तह (PCL), स्वायत्त
परिषद्ले चलाएको उच्च माध्यमिक शिक्षा (HSEB) र हालको एकीकृत विद्यालय शिक्षा (NEB) बीचको यात्रा निकै रोचक र
विरोधाभासपूर्ण छ। यस ऐतिहासिक र प्राज्ञिक रूपान्तरणलाई तलको तालिका र विश्लेषणमा समेटिएको छ:
तालिका:
नेपालको माध्यमिक शिक्षाको त्रिकोणात्मक तुलना
|
तुलनाको आधार |
विश्वविद्यालय (PCL) - साविक |
उच्च माध्यमिक (HSEB) - साविक |
माध्यमिक शिक्षा (NEB) - वर्तमान |
|
नियमनकारी निकाय |
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU) |
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् |
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (NEB) |
|
शैक्षिक पहिचान |
उच्च शिक्षाको पहिलो सोपान (University Product) |
विद्यालय र विश्वविद्यालय बीचको 'ब्रिज' |
विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो |
|
पाठ्यक्रम ढाँचा |
प्राज्ञिक र गहन (Academic
Rigor) |
संकायगत (Science,
Mgmt, Arts) |
एकल पथीय (Single
Track) र जीवनोपयोगी |
|
परीक्षा प्रणाली |
वार्षिक परीक्षा (३ घण्टे परम्परागत) |
वार्षिक र बोर्ड परीक्षाको कठोरता |
७५%
लिखित + २५% प्रयोगात्मक (मिश्रित) |
|
मूल्याङ्कन पद्धति |
अंक प्रणाली (Percentage/Division) |
अंक प्रणाली (Pass/Fail) |
अक्षर ग्रेडिङ (Letter
Grading) |
|
प्रयोगात्मक (२५) |
केवल विज्ञान र विशिष्ट विषयमा मात्र |
प्रयोगात्मक अभ्यासमा केही गम्भीरता |
सबै विषयमा २५ अंक (बदरको पुच्छर झैँ) |
|
परीक्षा केन्द्र |
कडा अनुशासन र मर्यादित |
केही खुकुलो तर प्रतिस्पर्धात्मक |
'सेटिङ' र 'शतप्रतिशत'
को व्यापारिक होड |
तुलनात्मक
विश्लेषणको गहन पाटो
५. १.
विश्वविद्यालयको 'प्राज्ञिक विरासत' बाट विद्यालयको 'एकीकरण' सम्म
वि.सं.
२०६० को दशकसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत रहेको प्रविणता प्रमाणपत्र तह (PCL)
लाई नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा
गुणस्तरीय र प्राज्ञिक मानिन्थ्यो। त्यतिबेलाको ११–१२ (PCL) उत्तीर्ण गर्नुलाई विश्वविद्यालयको आधा
खुड्किलो पार गरेको मानिन्थ्यो। तर, पछि HSEB को आगमनसँगै शिक्षाको विकेन्द्रीकरण त
भयो, तर विश्वविद्यालयको
त्यो 'प्राज्ञिक गाम्भीर्य'
हराउँदै गयो। अहिले NEB को
संरचनामा आइपुग्दा यो पूर्णतः 'विद्यालय'
बनेको छ, जसले एकातिर विद्यालय शिक्षाको पहुँच त
बढाएको छ, तर अर्कोतिर उच्च
शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने जगलाई कमजोर बनाइदिएको छ।
५.२.
मूल्याङ्कनको भद्दा मजाक: अङ्क प्रणाली विरुद्ध 'ग्रेडिङ'
साविकको प्रणालीमा १ अंकको पनि ठुलो महत्त्व
हुन्थ्यो र 'फेल' हुने डरले विद्यार्थीमा अध्ययनशीलता
हुन्थ्यो। वर्तमान लेटर ग्रेडिङ (Letter Grading)
प्रणालीले विद्यार्थीको तनाव त कम गर्यो,
तर सिकाइको भोक पनि मारिदियो। विशेष गरी
२५ पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक अंक अहिले विद्यालयका लागि "आफ्नो मान्छे"
लाई बाँड्ने सित्तैको उपहार जस्तो भएको छ। लिखितमा 'D' ल्याउने तर प्रयोगात्मकमा 'A+' ल्याउने विद्यार्थीको नतिजाले अहिलेको
मूल्यांकन प्रणालीको धज्जी उडाएको छ। यो 'लाउरो न हतियार' जस्तो प्रयोगात्मक अंकले विद्यार्थीलाई
सीप होइन, केवल अंकको भिख माग्न
सिकाएको छ।
५.३. संकायको अन्त्य र 'एकल
पथीय' अन्योल
HSEB कालमा
विद्यार्थीले 'साइन्स'
वा 'म्यानेजमेन्ट' पढ्दा आफ्नो भविष्यको स्पष्ट बाटो तय
गर्थे। तर वर्तमान एकल पथीय पाठ्यक्रम (Single
Track) ले विद्यार्थीलाई
विषय रोज्न त सजिलो बनायो, तर
कुन विषय पढेर भविष्यमा कुन पेसा अंगाल्ने भन्नेमा चरम अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ।
विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमसँग यसको तादात्म्य नमिल्दा विद्यार्थीहरू कक्षा १२ पछि
विदेश पलायन हुनुलाई नै एकमात्र विकल्प देख्न थालेका छन्।
५.४.
अनुगमनको शून्यता र 'सेटिङ'
को साम्राज्य
विश्वविद्यालयले
परीक्षा लिँदाको जस्तो अभेद्य सुरक्षा र HSEB को सुरुवाती समयको जस्तो अनुशासन अहिले
इतिहास बनेको छ। अहिले NEB का
कतिपय केन्द्रहरूमा हुने 'सेन्टर सेटिङ' र निजी विद्यालयले विज्ञापन गर्ने 'शतप्रतिशत
पासको ग्यारेन्टी' ले
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै एउटा व्यापारिक 'सिन्डिकेट' मा बदलिदिएको छ। बोर्ड केवल नतिजा
छाप्ने यन्त्र बनेको छ भने विद्यालयहरू परीक्षामा चोरी गराएर भए पनि आफ्नो व्यापार
जोगाउने खेलमा लागेका छन्।
२०२८
सालको शिक्षा योजनाको अनुशासन, PCL को
प्राज्ञिक जग, र
HSEB को संकायगत
स्पष्टतालाई लत्याएर हामी जहाँ आइपुगेका छौँ, त्यो संरचनात्मक रूपमा त आधुनिक देखिएला
तर गुणस्तरको कसीमा भने निकै कमजोर सावित भएको छ। २५ नम्बरको प्रयोगात्मक 'घूस' र परीक्षा केन्द्रको 'सेटिङ' ले थलिएको वर्तमान माध्यमिक शिक्षालाई
अबको २०८२/०८३ को सत्रसम्ममा आमूल सफाइ नगर्ने हो भने नेपाली प्रमाणपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय
बजारमा कुनै मूल्य रहने छैन।
६. माध्यमिक शिक्षाका
बहुआयामिक चुनौतीहरू: एक SMART विश्लेषण
नेपालको
माध्यमिक शिक्षा (९–१२) संरचनागत रूपमा एकीकृत भए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष
निकै जर्जर छ। अबका चुनौतीहरूलाई केवल समस्याका रूपमा मात्र होइन, निश्चित समयसीमा भित्र समाधान
गर्नुपर्ने कार्यभारका रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ:
क) विशिष्ट चुनौतीहरू (Specific Challenges)
·
लगानीकर्ता
शिक्षकको विस्थापन: निजी विद्यालयहरूमा शैक्षिक योग्यता र
अध्यापन अनुमति पत्र (License) नभएका
'शेयरधनी शिक्षक'
हरूलाई विस्थापित गरी पूर्णतः प्राज्ञिक
र दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गर्नु।
·
प्रयोगात्मक
अंकको पुनरावलोकन: २५ पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक अंकलाई 'सित्तैको उपहार' बाट रूपान्तरण गरी अनिवार्य प्रयोगात्मक
कार्य (Practical Portfolio) र
बाह्य परीक्षकको अनिवार्य उपस्थितिमा मात्र अंक दिने व्यवस्था गर्नु।
·
परीक्षा
केन्द्रको शुद्धीकरण: 'सेन्टर
सेटिङ' र 'शतप्रतिशत नतिजा' को अनैतिक व्यापारिक विज्ञापनलाई
पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाई परीक्षाको मर्यादा पुनस्र्थापित गर्नु।
ख) मापनयोग्य
लक्ष्यहरू (Measurable Goals)
·
शिक्षक
दरबन्दी मिलान: सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११–१२ का लागि हाल रहेको ८०% भन्दा
बढीको दरबन्दी अभावलाई आगामी दुई शैक्षिक सत्रभित्र ५०% मा झार्ने र विषयगत स्थायी
शिक्षकको व्यवस्था गर्ने।
·
नतिजाको
विश्वसनीयता: प्रयोगात्मकमा 'A+' र लिखितमा 'D' ल्याउने
विद्यार्थीहरूको अनुपातलाई शून्यमा झार्ने गरी आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कनको
सन्तुलन मिलाउने।
ग) पहुँचयोग्य र व्यावहारिक पद्धति (Approachable and Realistic)
· प्लस टु मानसिकताको अन्त्य: ९–१२ लाई एउटै विद्यालय हाताभित्र प्रशासनिक र प्राज्ञिक रूपमा एकीकरण गर्ने। साविकको उच्च माध्यमिक र माध्यमिक शिक्षकबीचको विभेद अन्त्य गरी एकीकृत 'माध्यमिक शिक्षक' को अवधारणा लागू गर्ने।
·
ब्रिज
कोर्स र इन्ट्रान्स नियमन: सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको ब्रिज कोर्सको
धाँधली र प्रवेश परीक्षाका नाममा हुने आर्थिक दोहनलाई स्थानीय तहको प्रत्यक्ष
अनुगमनमार्फत नियन्त्रण गर्ने।
घ) यथार्थपरक लगानी (Realistic Investment)
·
प्राविधिक
धारको सुदृढीकरण: नाम मात्रका प्राविधिक शिक्षालयको सट्टा
'श्रमसँग शिक्षा'
जोड्न पर्याप्त प्रयोगशाला र
इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्ने। निजी क्षेत्रको 'नाफा' र सरकारी क्षेत्रको 'राजनीति' लाई पन्छाएर विशुद्ध प्राज्ञिक
स्वायत्तता कायम गर्ने।
ङ) समयबद्ध कार्ययोजना (Time-bound Action Plan)
·
वि.सं.
२०८२ को अन्त्यसम्म: संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी स्थानीय,
प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार
प्रस्ट पार्ने।
·
वि.सं.
२०८३ को शैक्षिक सत्रसम्म: कक्षा ११ को 'नाम मात्रको परीक्षा' लाई व्यवस्थित गरी कक्षा १२ को जस्तै
राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा ल्याउने र विद्यालयहरूलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा
जवाफदेही बनाउने।
निष्कर्ष
नेपालको
माध्यमिक शिक्षालाई (९–१२) एकीकृत ढाँचामा रूपान्तरण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय
शैक्षिक मापदण्ड अनुरूपको एक अनिवार्य र प्रगतिशील कदम भए तापनि यसको सफल अवतरणका
लागि नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक इमानदारिताको अभाव खड्किएको छ। २०२८ सालको
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको अनुशासन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रविणता
प्रमाणपत्र तहको प्राज्ञिक विरासतलाई आधुनिकताका नाममा विसर्जन गर्दा उत्पन्न भएको
रिक्तताले वर्तमान प्रणालीलाई 'दिशाहीन'
बनाएको छ। 'बदरको पुच्छर' जस्तो २५ पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक
अंकलाई हतियार बनाएर गरिएको प्राज्ञिक भ्रष्टाचार, निजी विद्यालयमा व्याप्त 'शेयरधनी शिक्षक' को विसंगति, र सरकारी विद्यालयमा हुने 'राजनीतिक भागबन्डा' ले शिक्षाको मर्यादालाई रसातलमा पुर्याएको
छ।
अबको
रूपान्तरण केवल संरचनागत मात्र नभई SMART लक्ष्यमा आधारित हुनुपर्दछ । आगामी २०८२/०८३ को शैक्षिक सत्रसम्ममा
राज्यले कक्षा ११ र १२ को 'नाम
मात्रको परीक्षा' र
'सेन्टर सेटिङ'
जस्ता अनैतिक व्यापारिक सिन्डिकेटलाई
जरैदेखि उखेल्नु अनिवार्य छ। 'ब्रिज
कोर्स' र 'इन्ट्रान्स' को धाँधली नियन्त्रण गर्ने सरकारी
प्रयासलाई प्रभावकारी अनुगमनको डण्डाले थप मजबुत बनाउनुपर्दछ। भौतिक पूर्वाधारको
विकास, शिक्षकहरूको
व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, र
'श्रमसँग शिक्षा'
जोड्ने प्राविधिक सुदृढीकरण नै आजको
मुख्य आवश्यकता हो। निष्कर्षतः, जबसम्म
विद्यालयहरू 'नाफा कमाउने
व्यापारिक क्लव' र
'राजनीतिक भर्ती
केन्द्र' को छायाबाट मुक्त भई
विशुद्ध प्राज्ञिक थलोको रूपमा पुनस्र्स्थापित हुँदैनन्, तबसम्म नेपालको माध्यमिक शिक्षाले दक्ष
र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने छैन।
सन्दर्भ
सामग्री (References)
·
नेपाल
सरकार. (२०२८). राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना (२०२८–२०३२). काठमाडौँ: शिक्षा मन्त्रालय।
·
नेपाल
सरकार. (२०७२). नेपालको संविधान. काठमाडौँ: कानून किताब व्यवस्था समिति।
·
नेपाल
सरकार. (२०७३). शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन). काठमाडौँ: कानून किताब व्यवस्था समिति।
·
नेपाल
सरकार. (२०७४). स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४. काठमाडौँ: कानून किताब व्यवस्था समिति।
·
नेपाल
सरकार. (२०७५). अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५. काठमाडौँ: कानून किताब व्यवस्था समिति।
·
पाठ्यक्रम
विकास केन्द्र. (२०७६). राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (९-१२).
सानोठिमी, भक्तपुर: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय।
·
शिक्षा
तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र. (२०८१). विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक तथ्याङ्क
प्रतिवेदन. सानोठिमी,
भक्तपुर: नेपाल सरकार।
·
राष्ट्रिय
परीक्षा बोर्ड. (२०८२). लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका र प्रयोगात्मक
मूल्याङ्कनको प्रभावकारिता अध्ययन. सानोठिमी, भक्तपुर:
NEB।
·
उच्च
माध्यमिक शिक्षा परिषद्. (२०४६). उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ (खारेज भइसकेको). भक्तपुर: HSEB।
Comments
Post a Comment