मोफसलको उच्च शिक्षाः चुनौती र रूपान्तरण

मोफसलको उच्च शिक्षा: चुनौती र रूपान्तरण

                                                  – भागवत देव भट्ट

राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण र प्राज्ञिक लोकतान्त्रिकीकरणको बहसले नयाँ आयाम ग्रहण गरेको छ । कुनै समय केन्द्रीकृत शासनसत्ता र भौगोलिक सुगमताको संकुचित परिधिभित्र मात्र सीमित रहेको नेपालको उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा वर्तमान अवस्थामा देशका विभिन्न विकसित प्राज्ञिक केन्द्रहरूसम्म विस्तारित हुनु सुखद पक्ष हो । यहाँ ‘मफसल’ भन्नाले राजधानी उपत्यका बाहिरका विकसित, सुगम र उदीयमान आर्थिक–शैक्षिक सहरहरूलाई बुझाउँछ, जहाँ जनस्तर र निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित प्रतिष्ठित क्याम्पस तथा विद्यालयहरूले सीमान्तकृत, मध्यम एवं विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानको मूलधारमा समाहित गराउन निरन्तर भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर, यो सकारात्मक विस्तारको समानान्तर देशका यस्ता विकसित सहरहरूले समेत भोग्नुपरेको संरचनागत संकट, श्रमको अवमूल्यन, दुर्गमप्रतिको उदासीनता र मेधावी जनशक्तिको चरम विरोधाभासपूर्ण खडेरीले देशको समग्र शैक्षिक भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

 

प्राज्ञिक क्षयीकरण र विज्ञापनको लज्जास्पद विडम्बना

 

वर्तमान शैक्षिक परिदृश्यको सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण र क्रूर यथार्थ के हो भने, काठमाडौँ बाहिरका सुविधासम्पन्न र विकसित सहरी क्षेत्रका विद्यालय तथा क्याम्पसहरू समेत यतिखेर तीव्र ‘मेधावी पलायन’ र प्राज्ञिक मरुभूमीकरणको चपेटामा परेका छन् । कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित हुनासाथ नेपाली युवा मानसपटलमा पासपोर्ट र भिसाको सपना यसरी अंकुरित हुन्छ कि स्वदेशका शैक्षिक संस्था केवल वैदेशिक यात्राका लागि आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र संकलन गर्ने ‘संक्रमणकालीन केन्द्र’ जस्ता देखिन थालेका छन् । यही तीव्र पलायनवादी चिन्तन र आन्तरिक शैक्षिक नीतिको विसंगतिको प्रत्यक्ष असर माध्यमिक (+२) तह र उच्च शिक्षाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा परेको छ । आज मफसलका विकसित सहरहरूमा रहेका थुप्रै प्रतिष्ठित संस्था तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ का विभिन्न विशिष्ट विषयका शिक्षकहरूका लागि बारम्बार राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पनि योग्य र दक्ष शिक्षक नपाउनुले राष्ट्रिय शैक्षिक संकटको रूप धारण गरिसकेको छ ।

यस संकटको भित्री ऐँजेरु खोज्ने हो भने यहाँ निजी विद्यालयहरूको चरम विरोधाभासपूर्ण विज्ञापन नीति र श्रम शोषणको पाटो उजागर हुन्छ । निजी विद्यालयहरूले शिक्षक माग गर्दा शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमताको कसीमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको उच्चतम मापदण्ड (जस्तै: स्नातकोत्तर वा विशिष्ट श्रेणी) को सर्त तेर्स्याउँछन्, तर सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकको कुरा आउँदा भने श्रमको हुर्मत लिने गरी एकदमै न्यूनतम, अपमानजनक र बजार महँगीलाई गिज्याउने खालको पारिश्रमिक तोक्ने गर्दछन् । योग्यता ‘सरकारी’ खोज्ने तर सेवा–सुविधा ‘प्रतीकात्मक’ मात्र दिने यस्तो असन्तुलित र विभेदकारी प्रवृत्तिका कारण मेधावी जनशक्ति शिक्षण पेसाप्रति पूर्णतः निराश र विमुख भएको छ । यसले गर्दा सुगम क्षेत्रका संस्थागत शैक्षिक संस्थाहरूले समेत गुणस्तरीय जनशक्ति टिकाइराख्न ठुलो चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।

 

दुर्गमको अवस्थिति: सुविधामा पनि जनशक्तिको अनिकाल

 

निजी क्षेत्रको यो चरम शोषणको विपरीत सरकारी र सामुदायिक क्षेत्रको अर्को विरक्तलाग्दो चित्र पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा देखिन्छ । पहाडी र दुर्गम भेगका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले नेपाल सरकारले तोकेको पूर्ण सेवा–सुविधाका अतिरिक्त व्यक्तिगत वा स्थानीय तहको तर्फबाट निःशुल्क खाने र बस्ने (आवास) समेतको आकर्षक व्यवस्था गर्दा पनि योग्य शिक्षकहरू त्यता पाइला टेक्न चाहँदैनन् । दुर्गमका कतिपय सरकारी विद्यालयहरूले योग्य शिक्षकका लागि आठ–आठ पटकसम्म वैकल्पिक विज्ञापन र पुनः म्याद थपेर आह्वान गर्दा पनि ‘दरखास्त शून्य’ हुनुले हाम्रो शिक्षित जनशक्तिको सुविधाभोगी र सहरकेन्द्रित मानसिकतालाई नराम्रोसँग उदाङ्गो पारेको छ । निजीमा न्यूनतम सुविधामै सहरमै टाँसिरहने तर दुर्गममा राज्यले सबै व्यवस्था गर्दा र संरक्षण दिँदा पनि सेवा गर्न तयार नहुने यो प्रवृत्ति प्राज्ञिक इमानदारिता र सामाजिक उत्तरदायित्वमाथिको ठुलो स्खलन हो ।

 

 आयोगको अवसरवाद र सरुवाको राजनीतिक सिन्डिकेट

 

यही मानसिकताको अर्को घिनलाग्दो रूप शिक्षक सेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापन र त्यसपछिको सरुवा खेलोफड्कोमा देखिन्छ । मुलुकमा बेरोजगारीको आयतन कति बढेको छ भने, शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि १० जनाको विज्ञापन खुलाउँदा कम्तीमा १० हजारभन्दा बढीको आवेदन पर्ने गर्दछ । यो भिडमा सुगम सहर र स्थापित केन्द्रमा बस्ने परीक्षार्थीहरूले ‘दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कम हुने र नाम निकाल्न सहज हुने’ रणनीतिक सोच बुन्छन् । दुर्गमको कोटाबाट नाम निकाल्छन्, स्थायी नियुक्तिको पत्र पनि बुझ्छन् ।

तर विडम्बना, दुर्गमका ती अबोध विद्यार्थीलाई पढाउन उनीहरूको पाइला दुर्गम भूमितर्फ लम्किँदैन; बरु नियुक्ति लिएको दुई–तीन महिना सञ्चो नहुँदै उनीहरू सुगम वा आफ्नै अनुकूलको सहरमा सरुवा हुनका लागि शक्तिकेन्द्र धाउन थाल्छन् । नेताका दैलो चाहर्ने, मन्त्रालयका कोठा चहार्ने, राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गरी कागजी प्रक्रिया मिलाएर सुगम झर्ने यो महारोगले दुर्गमका विद्यालयहरू सधैँ ‘परीक्षार्थी उत्तीर्ण गर्ने थलो’ मात्र बनेका छन्, योग्य शिक्षकबाट स्थायी रूपमा दीक्षित हुन पाएका छैनन् । सुगमका मानिसको यो अवसरवादी चरित्रले दुर्गमको शैक्षिक जगलाई कहिल्यै बलियो हुन दिएको छैन ।

 

रूपान्तरण र पुनरुत्थानका लागि कडा शासकीय मार्गचित्र

 

यो भयावह प्राज्ञिक संकट, श्रमको शोषण, सुगमकेन्द्रित मानसिकता र अवसरवादी प्रवृत्तिलाई चिर्न अब राज्य र वर्तमान सरकारले परम्परागत अनुनय–विनय छोडेर निर्मम र कडा नीतिगत व्यवस्था (Strict Regulatory Framework) लागू गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ:

 

 १. राज्यकोषबाट तलब खानेहरूका लागि अनिवार्य सरकारी शिक्षा:  सार्वजनिक शिक्षाको स्तर रातारात कायापलट गर्ने हो भने राज्यले एउटा साहसिक र ऐतिहासिक कानुनी बाध्यता सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यको कोष (जनताको कर) बाट तलब, भत्ता र पेन्सन बुझ्ने शिक्षकहरू, निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति, प्रहरी, सेना, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीका सन्ततिहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । जब राष्ट्रका नीति–निर्माता र उच्चपदस्थ कर्मचारीका आफ्नै छोराछोरी सरकारी विद्यालयको कक्षाकोठामा बस्न थाल्छन्, तब विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, शिक्षकको उपस्थिति र शिक्षणको गुणस्तर रातारात सँग्रिन बाध्य हुनेछ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने यो सबैभन्दा अचुक र न्यायोचित अस्त्र हो ।

२. ‘जिल्ला छनोट–जीवनभर सेवा’ को कडा कानुनी ग्यारेन्टी: शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गर्दा जुन परीक्षार्थीले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि दुर्गम वा विशिष्ट जिल्ला रोजेर नाम निकालेको हो, उसलाई जीवनभर सोही जिल्लामा सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी नियम बनाइनुपर्छ । शक्तिकेन्द्रको दबाब, मन्त्री वा नेताको तोकादेशका भरमा हुने सरुवा प्रणालीलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ ।

 

 ३. राजीनामा वा मार्गप्रशस्तको विकल्प: दुर्गममा सेवा गर्न नसक्ने, नियुक्ति पाएको केही महिनामै सहर झर्न शक्तिकेन्द्र धाउने र दुर्गमका बालबालिकाको शिक्षा पाउने मौलिक हक खोस्ने शिक्षकहरूलाई राज्यले तत्कालै सेवाबाट बर्खास्त गर्ने वा उनीहरूले राजीनामा दिएर दुर्गममै बसेर पढाउन चाहने अन्य निष्ठावान् र बेरोजगार जनशक्तिका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरिदिने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने तर दुर्गमलाई उपेक्षा गर्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन ।

 

काठमाडौँ बाहिर विकसित भइरहेका प्राज्ञिक सहरहरू र त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरू नेपालको संघीयता र लोकतन्त्रका वास्तविक बौद्धिक पहरेदार हुन् । तर, निजी क्षेत्रमा हुने श्रमको चरम अवमूल्यन, दुर्गममा जानै नचाहने सुविधाभोगी मानसिकता, राज्यकोषबाट सुविधा लिएर आफ्ना सन्तति निजीमा पढाउने ढोंग र स्थायी भएपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुगम झर्ने अवसरवादी प्रवृत्तिको कारण देशको समग्र शैक्षिक जग भत्किँदै गएको छ । वर्तमान सरकारले अब वक्तव्यबाजी मात्र गरेर पुग्दैन; दुर्गमको शिक्षा सुधार्न र सार्वजनिक विद्यालयको साख फर्काउन कडा नियमन र साहसिक कानुनी नीति लागू गर्नैपर्छ । केन्द्रीकृत मानसिकता, निजी क्षेत्रको संकुचित नाफामूखी सोच र राजनीतिक सरुवा खेलोफड्कोको पर्खाल भत्काएर विधिको शासन लागू नगर्ने हो भने हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक संरचनामा मात्र सीमित रहनेछन्, तिनको प्राज्ञिक आत्मा मर्नेछ । समयमै चेतना भया !